ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ, ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ “ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ” ਨਾਮਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪਾਂਤਰ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ-ਕਮ-ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
