ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ 1907 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ *”ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ”* ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ *”ਇੰਡਸ ਵਾਟਰਜ਼ ਟ੍ਰੀਟੀ (1960)”* ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਦ-ਚਿੱਠੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ *”ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ”* ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ *50-50%* ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, *ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ)* ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੁੱਧੀ** ਹੇਠ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੰਧੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ *ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20%* ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ: ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ (ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧਾਰਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 4 MAF (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ)* ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਖਰਾਬ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਜਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਬਾਰੇ ਹੈ,” ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ *ਗ਼ੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ‘ਕਿਸਾਨ-ਪਹਿਲ ਨੀਤੀ’* ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ SYL, BBMB, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।”
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ *ਕਵਰ ਪਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ (ਯੂਥ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ), ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ (ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ XII ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ* ਅਤੇ ਇੱਕ “ਕਿਸਾਨ-ਪਹਿਲ” ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: “ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੁਆਰਾ *2023* ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਬਣੇ।”
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
