ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲਓਪੀ) ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਆਈਸੀ), ਅੱਠ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਪਾਤ 2:1 ਹੈ”।
ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲਓਪੀ) ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੀਆਈਸੀ ਅਤੇ 10 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(3) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅੱਠ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੀਆਈਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2020 ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ, ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
30,000+ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ
ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਆਈਸੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 10 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜੋ ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੀਆਈਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 30,838 ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ – ਆਨੰਦੀ ਰਾਮਲਿੰਗਮ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ – ਅੱਠ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬਚੇ ਹਨ।
