ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ 295 ਅਤੇ 295ਏ, ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ‘ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ।ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
