ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 11 ਥਾਵਾਂ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-2, ਲੁਧਿਆਣਾ-5, ਪਟਿਆਲਾ-2, ਨਾਭਾ-1, ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ-1) ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ *ਬੇਨਾਮੀਦਾਰਾਂ* ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, *ਬੇਨਾਮੀ* ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
