ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਐਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਉਗਰਾਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 37,98,323 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 72,500 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡੀਪੂ ਹੋਡਲਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਖੁਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜ਼ੋਨ
ਜ਼ੋਨ ਇਕ ਵਿਚ 45 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 225 ਐੱਮਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਜ਼ੋਨ 2 ਵਿਚ 33 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 165 ਐੱਮਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ੋਨ 3 ਵਿੱਚ 32 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਐੱਮਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ੋਨ 4 ਵਿਚ 43 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 215 ਐੱਮਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ੍ਹ ਕਾਰਡ
ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ : 36,99,376
ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ : 98,947
ਕੁੱਲ : 37,98,323
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਟਾ : 72,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
