2025 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, “ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” “ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।” ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਤਕਰਾ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 411 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਦੇ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਦੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਆਰਟੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ – 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਕੰਬਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
