ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਉਭਰਦਾ ਦੇਖਿਆ: ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਟਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਸੀ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 2014 ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 10 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 27 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਔਰਤ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ; ਪਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਮਏ, ਐਲਐਲਬੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਔਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਧੋਖੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
