Chandigarh: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਝਗੜਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ-ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 7 ਤੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਿਯਮਤ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ-ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਝਗੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੂਨ, 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ/ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ।
ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਇਆ ਚੌਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼/ਮੇਲ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
