ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ” ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਣਕੁਦਰਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ
ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੌਲੇਕਰ ਕਰਨਗੇ।
ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ-1) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
