ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ 173 G2B (ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਕਾਰੋਬਾਰ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਇਸ ਗਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ- ਆਰ.ਟੀ.ਬੀ.ਏ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 173 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰੇਗਾ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ 173 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ।
