ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (AY 2026-27) ਲਈ ਨਵੇਂ ITR ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ITR-1 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ₹1.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (LTCG) ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ITR-2 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁਣ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਾਡੇ ਜਾਂ F&O (ਫਿਊਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨਜ਼) ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ AIS (ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਅਤੇ GST ਟਰਨਓਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ITR-4 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ITR-1 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 1-2 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀ। ITR-2 ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ITR-3 ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ। ITR-4 ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦਰਾਂ (ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
