ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ।ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਬਸ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ…
ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਐਨਐਫਐਸਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਡਬਲਿਊਪੀ 18912 ਆਫ 2022 ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੀਡੀਓ : ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਊਟ ਬੱਚਾ…
