ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $100,000 ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਫਾਰਵਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲਾਬੋਰੇਟਿਵ ਮੁਦਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ $100,000 ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ “ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ “ਖੇਡਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ” ਕਰਨ ਜਾਂ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ” ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ “ਚੋਣਵੇਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ,” ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
“ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ‘ਪਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ। ਇੱਥੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
