ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ, ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਫਲੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਬੋਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾਈ ਗਈ।
ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਪੀਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ 108 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ,ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।”
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
