ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹਾਦਸਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ, 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨਆਰਆਈ) ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫ਼੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ, 2025’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਬਿੱਲ (‘ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਵਿਧੇਅਕ 2025, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਥਾਰਟੀ, 2025 ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ, 2025) ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਰੀਕਗਨਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਪਰਸਨ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਰਿਵਰਜ਼ ਬਿੱਲ 2024’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਮਹਿਜ਼ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਵਿਧੇਅਕ 2025’ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਵਿਧੇਅਕ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 46% ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿੱੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕਟਾਈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਾਅ, ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।“
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਾਧਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਾਸ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਉਸ ਦੇ ਨੌਮਨੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ‘ਤੇ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (60 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ (40 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਮਿਲਕੇ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 (ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ), ਆਰਟੀਕਲ 41 (ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 47 (ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਿੱਲ, 2025 ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ, ਮੈਡੀਕਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਦਮੀ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਲਾ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 119.5 ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੱਤਿਆ ਨਡੇਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਜਟਲ ਸਕਿੱਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਹਸਪਤਾਲ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਤਕਨੀਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @ 2047, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਨਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ (ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ, ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ 2025’ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2047 ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਇਸਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (NRAA) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (NIRF) ਵਰਗੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ QS ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼ ਜਾਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (THE) ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, NRAA ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਐਨਆਰਏਏ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) 2020 ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।”
ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੂੰਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 0.4 ਹੈ।
