ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ

• ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ
• 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, 11 ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ 28 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 29 ਸਵਾਲ; ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ, ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਵਿਧਾਨਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਰਵੀ ਰਾਹੀਂ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਏ ਵਿਘਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 94.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 89.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 11 ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 29 ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਨਿਯੋਗ (ਨੰਬਰ 3) ਬਿੱਲ, 2026 ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ 28 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਹਿਸਾਂ, ਸਵਾਲਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੇ।

2024 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 115 ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ 106.5 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ 225 ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜੋ 149.45 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 0.9 ਬਿੱਲ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਗਾਹਾਂ (ਵੈੱਟਲੈਂਡ) ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਂਸਰ-ਦੇਖਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹਿਆ।

13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ 225 ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, 115 ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਾਜ਼ਰੀ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬਹਿਸਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ, ਉੱਦਮਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ, ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ — ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਵਾਲ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ — ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸੰਧੂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਤੀਗਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨੀਤੀ ਮੇਜ਼ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਰੇਲ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੀਂਦ-ਪਾਣੀਪਤ, ਜੀਂਦ-ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਜੀਂਦ-ਹਿਸਾਰ ਰੂਟਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰਮ-1 ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ‘ਰਿਕੌਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਪਰਸਨ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਰਿਵਰਜ਼ ਬਿੱਲ, 2024’; ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਵਮ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਵਿਧੇਯਕ, 2025’; ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ, 2025’; ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਏਵਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਿਧੇਯਕ, 2025’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।