ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ZERO HOUR ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, MP ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ 270 ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19,500 ਖੇਤਰੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਬੰਗਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੱਜ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, PM ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਥਾਨਕ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਝੀ, ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ ਅਤੇ ਪੁਆਧੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਗੁਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ।” ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। “ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ STEM ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹਨ।”
MP ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, RS MP ਸੰਧੂ ਨੇ NEP ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਟੀਈਐਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
