ਦਿੱਲੀ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਨੀਤੀ 2026 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਈਵੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ‘ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੇਵਾ’ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ 33% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 67% ਸਨ।
EV ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। DISCOMs ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। EV ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 2026 ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਈਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਈਵੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। (ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ, ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।)
