nitin gadkari on ev: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਵਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ 20ਵੇਂ FICCI ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਲਣ ਆਯਾਤ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
nitin gadkari on ev
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ EV ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਈਂਧਨ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। EV ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਈਵੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ₹14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ₹22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ₹78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਚੀਨ ਦਾ ₹47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ EV ਅਤੇ ਆਟੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ EV ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ EV ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਤੀਜੀ ਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
