ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2026-27 ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਰਾਜਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਣਵੱਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰਲੇ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਲਡ ਸੈਂਪਲੰਿਗ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
