ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣੋ… ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਡ੍ਰੀਮ-11 ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2025 ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ… ਪਰ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ (ਕੈਂਡੀ ਕ੍ਰਸ਼, ਲੂਡੋ) ਅਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ, ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਬਿੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
