ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ EPFO ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ, 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ EPS (ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 3.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ EPF ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। EPS ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ EPS ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
