ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ) ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ?
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ (ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋ, H1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ “ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਧੀ” ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। RBI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 27.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਲਗਭਗ $32 ਬਿਲੀਅਨ) ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2016-17 ਵਿੱਚ 22.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
NRI ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ NRI ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ?
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ESOP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ “ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
