ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਗ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਮਾਸ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 193 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਸਹਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
