ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2026 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ‘ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ ਵੋਟਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ EVM +ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 475 ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੇਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਡਾਕ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ
ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਡਾਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਲਟ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕਡ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਟਰਮਾਰਕਡ ਬੈਲਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਭੂਮਿਕਾ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
