ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਤੋਂ ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਡਾਂਸ ਟਰੂਪ, ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਅਤੇ ਸਪਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ‘ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ’ (JRCA) ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10 ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਰਕੈਸਟਰਾ’ ਅਤੇ ‘ਡਾਂਸ ਬਾਰ’ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਪਾ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਆਫ਼ ਮੈਨਡੇਮਸ—ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼—ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ A ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਡਾਂਸ ਬਾਰ, ਡਾਂਸ ਟਰੂਪ, *ਨੌਟੰਕੀ* ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ, ਸਪਾ, ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। JRCA ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੋਨਾਲੀ ਜੈਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ, 1986 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਤਰਨਾਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ A ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
