ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGIMER ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, PGIMER, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (NMC) ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IMA) ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਐਮਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਐਮਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
