ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੇਵਰਡ ਕਾਉਂਟੀ ਫਾਇਰ ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਗਲ-ਇੰਜਣ ਸੇਸਨਾ 152 ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਇਲਟ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਦੀ 57 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰੇਵਰਡ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
5,000 ਦੀ ਟਿਕਟ 35,000 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? – ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਏਐਸਜੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਟਿਕਟ 30,000 ਤੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਏਐਸਜੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?”
ਜੇਕਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ?
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਟੀਟੀਐਲ ਯੋਜਨਾ 2024 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?”
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 2024 (FDTL) ਹਰੇਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, FDTL ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ R3 (ਇੰਡੀਗੋ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਰਾਤ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ FDTL ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGCA) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ DGCA ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਗਏ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਅਸਥਿਰ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। “ਅਸੀਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।” ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
