ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੈਬਿਨੇਟ ‘ਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੀਚਰਜ਼ ਡੇਅ ਮੌਕੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕਰਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।ਜਿਸ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ।ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਾਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏਗੀ।ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ Vs ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਕੈਡਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CANADA:ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ?
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਇਨਾਂ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਗਵਰਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਭਾਰਤ, ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਦਾ ਕੈਚ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ
