ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 843 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 383.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 1,355 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਗਿਆ ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ AI ਸਰਵੇਖਣ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤਯੋਗ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 2,526 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਕੇ 7,517 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 383.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
