ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 51,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 2,303 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਡਾਇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 14,780 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ 48,535 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।” ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ 51,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ।
