Chandigarh : ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Punjab CM) ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (senior IAS and IPS officers) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਦੀ ਅਫਸਰ ਲਾਬੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇਗੀ ਅਲਰਟ
ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਲਰਟ ਕਰੇਗੀ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
