ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
MP ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ MP ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ NRI ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ‘ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ’ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
