ਸੰਸਦ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ” ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਬਿੱਲ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026: ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026: ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ; ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਿੱਚੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 18 ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ।
