ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਾ – ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ – ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 61 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੋੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ₹90 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
