ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਦੇ 1966 ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਗ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬਕਾਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
