ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਗਸ਼ਤ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
