ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕੇਜ ਲੇਬਲਿੰਗ (FOPL) ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ 3S ਅਤੇ ਅਵਰ ਹੈਲਥ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ FOPL ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਿਲੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ FOPL ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ FOPL ਰਾਹੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਕ, ਸ਼ਬਦ, ਨੰਬਰ, ਅੱਖਰ, ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
