ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ dog lovers ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸਬੰਦੀ (ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ) ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI), ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (AWBI) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਉਸ ਮੌਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ – ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਡਰਾਂ – ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ।
