AI 171 ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗਲਤੀ” ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ “ਮੰਦਭਾਗਾ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGCA) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 265 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸੁਮਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਅਤੇ ਫਸਟ ਅਫਸਰ ਕਲਾਈਵ ਕੁੰਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਪਿਟ ਆਡੀਓ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ?” ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੁਖਾਂਤ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।
ਸੇਫਟੀ ਮੈਟਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ NGO, ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਸਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
