ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(d) (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕਮਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
