ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ 1,76,842 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2,37,456 ਹੋ ਗਈ ਹੈ — ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3.71 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6.78 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2.70 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕਾਲਜਜ਼ ਫਾਰ OBC, EBC ਅਤੇ DNT ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ AIIMS ਬਠਿੰਡਾ, IIT ਰੋਪੜ, NIT ਜਾਲੰਧਰ, IIM ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, NIPER ਮੋਹਾਲੀ, NIT ਮੋਹਾਲੀ, ISI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਠਾਪਰ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (RGNUL ਪਟਿਆਲਾ), IISER ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ IHM ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ 11 ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਾਓਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% ਅੰਕ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟਾਪ 500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਖ-ਰਖਾਵ ਭੱਤਾ (₹13.17 ਲੱਖ), ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੱਤਾ (₹1.35 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ 30% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NOS ਪੋਰਟਲ (https://nosmsje.gov.in) 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
