ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ “ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ” ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ਼ੇ, ਗੁੰਗੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਰਗ – ਸਾਡੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ – ਵੱਲ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਕਲਿਆਣ” ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ, “ਸਾਈਨ ਲਿੰਗੁਆ ਫ੍ਰਾਂਕਾ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੱਖਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਸਸ਼ਕਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ₹85 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ₹85 ਲੱਖ! ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 287.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2,76,175 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 495 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
