ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਲਟੇਸ਼ਨ (ਗਾਦ ਜਮਾਂ ਹੋਣਾ) ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 9.27 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਾਦ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 100-200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਗਾਦ ਦੀ ਤਹਿ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।“ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸਦਨ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਾਰ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਹੜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੜਾਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਜਲ ਪਰਲੋ ਵਿੱਚ 37 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜਾਂ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਐਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਟਰੀ ਪੰਛੀ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਬੇਕਾਬੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ (ਸਫਾਈ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਖ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਹਤਰ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (NDRF), ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।”
