ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ) ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਠੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਟੁੱਟੀ, ਤਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਡੀਜੀਐਸ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਫੀਡ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
