ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਤਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਰ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਇੱਕ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ”, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਇੱਕ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ”।

ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ”।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਹਾਰਵਰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ “72 ਘੰਟਿਆਂ” ਦੇ ਅੰਦਰ “ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਜੋ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ – ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ – ਬੇਅੰਤ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ”, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ “ਮਜ਼ਾਕ” ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਜ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਗੁਆ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਉਸਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ 2024-2025 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,800 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲੇ ਦਾ 27% ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ, 500-800 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ 788 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ।

ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਨੋਏਮ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ “ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੈਂਪਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਹਮਾਸ-ਪੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ‘ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼’ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਏਮ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, DHS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਏਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 2025-2026 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ 2025 ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।

ਕੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ?

ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਲਈ, ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ।

ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ – ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ “ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ” ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ,” ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰਾਹ ਸਪ੍ਰੀਟਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ।”

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਲੀਨ ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। DHS ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਦਾਨੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।