ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ।
ਤੁਰੰਤ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਤਾ 800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲੀ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ, ਰੇਬੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨੂੰ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਡਿੰਗ ਖੇਤਰ, 24 ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਫੜਨ, ਇਲਾਜ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਰੇਬੀਜ਼ ਘਾਤਕ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।
