ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਵਾਜ਼, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਮੋਰਫ਼ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
