ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (25 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮਪੀ) ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ) ਸਮੇਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 101 (4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 54 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
